बालश्रम सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना

.    बालश्रमसम्बन्धी समस्याको गम्भीरताः

नेपाल अधिराज्य विश्वमा निकै उच्च बालश्रम दर रहेको मुलुकमध्ये एक हो । एक र्सर्वेक्षण अनुसार सन् १९९८/९९ मा नेपालमा ५ वर्षदेखि १४ वर्षउमेर समूहमा ४९ लाख बालबालिकाहरुमध्ये २० लाख -४१ प्रतिशत) बालबालिकाहरु विविधखाले श्रममा संलग्न रहने गरेको पाइएको छ । अन्तर्रर्ााट्रय श्रम संगठन -क्ष्ीइरक्ष्एभ्ऋ) बाट प्रायोजित अर्को एक र्सर्वेक्षण अनुसार करीव २६ लाख बालबालिकाहरु श्रममा संलग्न रहेको देखिन आएको थियो । ती मध्ये ९४.७ प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा, १.५६ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा, १.५६ प्रतिशत निर्माण तथा यातायातको क्षेत्रमा, ०.८४ प्रतिशत साधारण प्राविधिक कार्यहरुमा, ०.७८ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ०.४२ प्रतिशत व्रि्र्री वितरणको क्षेत्रमा सक्रिय रहेको पाइएको थियो । सोही र्सर्वेक्षणले के पनि देखाएको थियो भने करीव १० लाख बालबालिकाहरु स्कूल गैरहेका थिएनन् र एउटा ठूलै जमात न त स्कूलमा थियो न त काममा नै संलग्न रहेको थियो । श्रम क्षेत्रमा संलग्न बालबालिकाहरुमध्ये करीव ५५.३९ प्रतिशत बालिकाहरु थिए ।

. सामाजिक आर्थिक पक्ष

मुलुकमा विद्यमान सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितिहरुले गर्दा बालश्रमको समस्या कठीन र जटिल देखापर्छ । नेपालमा जनसंख्याको ९० प्रतिशत भाग ग्रामीण  क्षेत्रमा रहेको, त्यसको पनि अधिकांश भाग चाहिं कृषि क्षेत्रमा संलग्न रहने गरेको -८१ प्रतिशत), वयस्क साक्षरता दर कम रहेको -करीव ५० प्रतिशत), वैकल्पिक आर्थिक अवसरहरुको अभाव रहेको र सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाका प्रावधानहरु अपर््रयाप्त रहेको सर्न्दर्भमा बालश्रम निवारण गर्ने कार्य आफैमा ठूलो चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ । त्यसमा पनि गरीव परिवारका बालबालिकाहरुले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई सामाजिक अनुमोदन प्राप्त छ । "गरीवहरुका सम्पत्ति भनेको तिनका सन्तानहरु हुन्" भन्ने भनाई पनि छ । तर नेपाली समाजका सीमान्त गरीव परिवारहरुमा बालश्रम भनेको नियति हो, विकल्पहीनताको स्थिति हो । यसप्रकारको स्थिति र मान्यताले गर्दा बालश्रम गलत कुरा हो भन्ने सम्म पनि स्वीकार्न मानिसहरुलाई गाह्रो परेको छ । उदाहरणको लागि, घरेलु कामदारहरुको रुपमा बालबालिकाहरुलाई राख्ने परम्परा सामान्य रहेको पाइन्छ र यस्तोमा काममा राख्ने मानिसहरुको सोचाइमा उनीहरुले बालबालिकाहरुलाई संरक्षण र सहयोग गरिरहेका छन् भन्ने धारणा रहने गरेको र त्यसकारणले सन्तोष मान्ने गरेको समेत पाइन्छ

माननीय मन्त्री
श्री मोहम्मद आफताब आलम
सचिव
श्री दिनेश हरि अधिकारी